UP’s social media policy: यूपी सरकार देगी यूट्यूबर्स को 8 लाख महीने
उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल प्लेटफार्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, और इंस्टाग्राम का उपयोग कर सरकारी नीतियों और योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए एक नई नीति की शुरुआत की है। इस नीति के तहत, यूट्यूबर्स और अन्य डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वे सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैला सकें।
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डिजिटल मीडिया नीति के तहत प्रोत्साहन और भुगतान
उत्तर प्रदेश सरकार की नई डिजिटल मीडिया नीति के अनुसार, यूट्यूब पर वीडियो प्रसारित करने के लिए 20 हजार रुपये से लेकर 8 लाख रुपये प्रति माह तक का विज्ञापन भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें कंटेंट राइटर्स, यूट्यूबर्स, और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स शामिल हैं। इस नीति के तहत, केवल वही लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे जिनके चैनल या पेज राज्य सरकार के सूचना विभाग में पंजीकृत होंगे।
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विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के लिए शर्तें
यूट्यूब के लिए:
A श्रेणी के लिए कम से कम 10 लाख सब्सक्राइबर्स और फलोअर्स होने चाहिए।
B श्रेणी के लिए 5 लाख सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता होगी।
C श्रेणी के लिए 2 लाख सब्सक्राइबर्स अनिवार्य होंगे।
फेसबुक के लिए
A श्रेणी के लिए 10 लाख से अधिक फलोअर्स होने चाहिए।
B श्रेणी के लिए 5 लाख फलोअर्स की आवश्यकता होगी।
C श्रेणी के लिए 1 लाख फॉलोअर्स अनिवार्य होंगे।
इंस्टाग्राम के लिए
A श्रेणी के लिए 5 लाख फलोअर्स होने चाहिए।
B श्रेणी के लिए 2 लाख फलोअर्स की आवश्यकता होगी।
C श्रेणी के लिए 1 लाख फलोअर्स अनिवार्य होंगे।
कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ा अवसर
इस नीति के लागू होने के बाद, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर, और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। वे अब अपने चैनल और पेज के माध्यम से न केवल मनोरंजन बल्कि सरकारी नीतियों के प्रचार-प्रसार का भी काम कर सकेंगे। यह पहल न केवल कंटेंट क्रिएटर्स की आय बढ़ाने में सहायक होगी बल्कि सरकारी योजनाओं की जानकारी को तेजी से लोगों तक पहुंचाने में भी मदद करेगी।
सरकार का उद्देश्य
यूपी गवर्मेंट के अनुसार इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जनता तक सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। राज्य सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफार्म्स के माध्यम से यह काम अधिक प्रभावी और त्वरित तरीके से किया जा सकता है। यूपी सरकार का मानना है कीसरकार की इस पहल से डिजिटल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स को नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होगा।
इस नीति के अंतर्गत सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो लोग इस योजना के तहत विज्ञापन का लाभ उठाएंगे, उन्हें निश्चित भुगतान किया जाएगा। यह योजना उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जो डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और अपनी पहुंच का विस्तार करना चाहते हैं।